राजकुमार साह
कञ्चन्पुर (सप्तरी ) , चैत १८ गते ।सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकामा नयाँ चारचक्के सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्तावले गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
नगर प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले चैत ८ गतेको बजेट सिमा निर्धारण सम्बन्धको कार्यपालिका बैठकमा उक्त प्रस्ताव अघि सारेपछि विवाद चर्किएको हो। नगरपालिकासँग पहिले नै दुईवटा सवारीसाधन उपलब्ध हुँदाहुँदै नयाँ गाडी खरिदको प्रस्ताव आउनुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
केही कार्यपालिका सदस्यहरूले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्दै गाडी बिग्रिएको भए मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा अनावश्यक रूपमा नयाँ गाडी खरिद गर्नु जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुने खतरा छ।
यता, चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा करिब ७४ करोड रुपैयाँको समग्र बजेटमध्ये ६० लाख रुपैयाँ सवारीसाधन खरिदमा विनियोजन गर्न खोजिनु प्राथमिकता नै गलत दिशातर्फ मोडिएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकिने आधारसमेत स्पष्ट देखिँदैन।
प्रशासनीक स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नगरपालिकाले असार १० गते नगर सभा मार्फत ६८ करोड ९ लाख ७४ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ बराबरको प्रस्तावित बजेट पेश गरेको थियो। पछि सञ्चित कोषबाट ५ करोडभन्दा बढी रकम थपिएपछि कुल बजेट करिब ७४ करोडको हाराहारीमा पुगेको छ।
उक्त बजेटमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजस्व बाँडफाँड, चालु, विशेष तथा अनुदानसमेत समेटिएको छ। बजेट संरचनाअनुसार चालु संचालन तर्फ २३.५२ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २० करोड ९४ लाख २४ हजार १ सय ८७ रुपैयाँ (३०.७५ प्रतिशत) प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, चालुतर्फका कार्यक्रम तथा सशर्त अनुदानका लागि ३१ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ४५.७३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
तर, स्रोतका अनुसार हालसम्म विकासतर्फको बजेटबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन। स्रोत भन्छ, “अबको तीन महिनामा विकास बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने न समय छ, न सम्भावना नै। यदि हतारमा खर्च गरियो भने दुरुपयोगको जोखिम झन् बढ्छ।”
उता, १२औँ नगर सभाको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अन्योलमै छ। उक्त विषयमा परेको विवादमा अदालतले फागुन १ गते नगर सभालाई वैधानिक मान्यता दिइसकेको छ।
तर, अदालतको निर्णय आएको डेढ महिना बितिसक्दा समेत चालु आर्थिक वर्षअनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। चैत १६ गतेका लागि तय गरिएको नगर सभा बजेट विनियोजन कार्यक्रमसमेत बिना कुनै औपचारिक सूचना स्थगित गरिएको बताइएको छ।
हालसम्म पुनः नगर सभा कहिले बस्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन। एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार बजेट विनियोजन प्रक्रिया अझै अनिश्चित अवस्थामा छ।
यसबीच, विकासका कार्यक्रमभन्दा सवारीसाधन खरिदलाई प्राथमिकता दिन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। जनताको करबाट संकलित रकमको प्रयोग कति पारदर्शी र आवश्यकतामूलक ढंगले भइरहेको छ भन्ने विषयमा जवाफदेहिता आवश्यक देखिएको छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !!!
